उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम (यूपीआरएनएन) को आधी-अधूरी और गुणवत्ताहीन निर्माणधीन आईटीआई भवनों के लिए तत्काल नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। सीएस ने यूपीआरएनएन को आधे-अधूरे निर्माण कार्यों के कारण भुगतान वापसी के लिए नोटिस जारी करने के साथ-साथ यह चेतावनी दी है कि यदि नोटिस का पालन नहीं किया गया तो उनके खिलाफ प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की जाएगी।
मुख्य सचिव ने उत्तराखंड पेयजल निगम को आईटीआई सुरक्षा निर्माण सहित अन्य सभी निर्माण कार्यों में दीर्घकालिक विजन और समग्र दृष्टिकोण अपनाने की कड़ी हिदायत दी है। उन्होंने आईटीआई के सुरक्षा निर्माण के साथ-साथ ड्रेनेज सिस्टम और बाउंड्री वॉल पर भी कार्य करने के निर्देश दिए।
सचिवालय में आईटीआई नारसन (हरिद्वार) में सुरक्षा निर्माण कार्यों से संबंधित व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने 187.30 लाख रुपये की परियोजना लागत पर अनुमोदन दिया। साथ ही, उन्होंने उत्तराखंड पेयजल निगम को निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी।
आईटीआई में पढ़ाई कर रहे छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मुख्य सचिव ने इस परियोजना का सिंचाई विभाग से तकनीकी परीक्षण करवाकर अगले 10 दिनों में निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि अगले मानसून से पहले निर्माण कार्य पूरा हो और आईटीआई परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। बैठक में अपर सचिव सी. रविशंकर और पेयजल निगम एवं संबंधित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे।
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