उत्तराखंड शासन से बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार ने प्रदेश में भूमि खरीद की जांच को और व्यापक बना दिया है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी जिलों से 250 वर्ग मीटर से अधिक भूमि खरीद का ब्योरा तलब किया है।
साथ ही 12.50 एकड़ से अधिक भूमि के उपयोग की जानकारी भी मांगी है। उन्होंने सात दिन के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
पहले, मुख्यमंत्री ने केवल चार जिलों के संबंध में रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन अब जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। यदि किसी भूमि की खरीद नियमों के विपरीत होती है, तो वह भूमि सरकार के अधीन मानी जाएगी।
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