उत्तराखंड के गैरसैंण भराड़ीसैंण में बजट सत्र के दूसरे दिन प्रदेश सरकार ने 11 महत्वपूर्ण विधेयक सदन में पेश किए, जिनमें देवभूमि परिवार विधेयक 2026 सबसे प्रमुख है। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज धामी ने कहा कि इस विधेयक के लागू होने के बाद उत्तराखंड के नागरिकों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अधिक प्रभावी और पारदर्शी तरीके से पहुँच सकेगा।
वर्तमान में राज्य के विभिन्न विभाग अपनी-अपनी योजनाओं के लिए अलग-अलग लाभार्थी डेटाबेस का उपयोग करते हैं, जिससे डेटा का दोहराव, पुनः सत्यापन में जटिलताएँ और विभागों के बीच समन्वय की कमी जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। इससे न केवल प्रशासनिक संसाधनों पर अतिरिक्त भार पड़ता है, बल्कि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में भी बाधाएँ आती हैं।
देवभूमि परिवार विधेयक-2026 का उद्देश्य इन सभी लाभार्थी डेटा को एक एकीकृत, सत्यापित और परिवार-आधारित डेटाबेस में लाकर योजनाओं के संचालन को अधिक प्रभावी और समन्वित बनाना है। इस प्रणाली में प्रत्येक परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु की वरिष्ठतम महिला सदस्य को मुखिया के रूप में दर्ज किया जाएगा। इससे राज्य में “Single Source of Truth” के रूप में एक विश्वसनीय डेटा भंडार तैयार होगा, जो विभिन्न विभागों और एजेंसियों के लिए लाभार्थी संबंधी सूचनाओं का मुख्य स्रोत बनेगा।
विधेयक के लागू होने पर एक उपयुक्त संस्थागत तंत्र भी गठित किया जाएगा, जो डेटा के सुरक्षित आदान-प्रदान, प्रबंधन और संरचनात्मक सुधारों को सुनिश्चित करेगा। यह पूरी व्यवस्था डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 (DPDP Act 2023) के प्रावधानों के अनुरूप संचालित होगी, ताकि नागरिकों का डेटा सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से उपयोग किया जा सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि परिवार विधेयक सुशासन की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इससे प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी, संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और जरूरतमंद परिवारों तक सरकारी सहायता और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचेगा।
सदन में प्रस्तुत और पास किए गए 11 विधेयक इस प्रकार हैं:
उत्तराखंड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा-शर्त) (संशोधन) विधेयक, 2026
उत्तराखंड जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026
उत्तराखंड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026
समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड (संशोधन) विधेयक, 2026
उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993) (संशोधन) विधेयक, 2026
उत्तराखंड कारागार और सुधारात्मक सेवाएं (संशोधन) विधेयक, 2026
उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026
उत्तराखंड भाषा संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2026
उत्तराखंड देवभूमि परिवार विधेयक, 2026
उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026
उत्तराखंड सार्वजनिक द्यूत रोकथाम विधेयक, 2026
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