नैनीताल। राज्य सरकार वन विभाग में वन दरोगा के रिक्त दो हजार पदों पर सीधी भर्ती करने जा रही है। यह भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिए होगी। इसके लिए सरकार ने आयोग को अध्याचन भी भेज दिया है। बुधवार को इस बाबत राज्य सरकार ने हाई कोर्ट ने शपथ पत्र दाखिल किया है।
राज्य के जंगलों में कुछ महीनों पहले भीषण आग लगी थी तो हाई कोर्ट ने इसे जनहित याचिका के रूप मेें संज्ञान लिया था और सरकार को दावानल नियंत्रण के साथ ही वन विभाग के रिक्त पदों पर छह माह के भीतर नियुक्तियां करने के आदेश पारित किए थे। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई तो वन विभाग ने शपथ शपथ पत्र पेश कर बताया कि वन दरोगा के पदोन्नति के 273 पदों पर पदोन्नति की जा चुकी है। इसके लिए इंटर पास की योग्यता शिथिल कर हाईस्कूल की गई है। वहंी, सीधी भर्ती के दो हजार पदों पर भर्ती के लिए आयोग को अध्याचन भेजा गया है। नियुक्ति प्रक्रिया जारी है।
इस पर कोर्ट ने कहा कि इस तरह के अध्याचन भेजने के बाद भर्ती में सालों लग जाते हैं, सरकार यह बताए कि भर्ती प्रक्रिया कब पूरी होगी। छह माह में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया था, चार माह हो चुके हैं, अब दो माह में कैसे पूरी करेंगे, यह बताएं। इसके साथ ही कोर्ट ने वन विभाग में रिक्त 65 प्रतिशत पदों को भरने, वर्षभर जंगलों की निगरानी करने के निर्देश दिए और प्रमुख वन संरक्षक को दावानल नियंत्रण के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स बनाने के लिए फंड मुहैया कराने, आग बुझाने के लिेए हैलीकॉप्टर खरीदने आदि बिन्दुओं पर 31 अगस्त तक शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
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