देहरादून। उत्तराखंड में इन दिनों चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड और भू-कानून को लेकर विरोध जारी है। विपक्षी दल भी इन दोनों मुद्दों को लेकर राज्य सरकार को घेरने का मौका नहीं छोड़ रही हैI हालांकि, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जो जनता के हित में होगा, उस पर कानून लाएंगे और काम भी करेंगेI
उत्तराखंड राज्य में भू-कानून का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इसकी वजह ये है कि भू-कानून को लेकर प्रदेश के युवा भी सड़कों पर उतर चुके हैं। उनका मानना है कि राज्य सरकार ने इंडस्ट्री लगाने के नाम पर लोगों को खुली छूट दे रखी है। ऐसे में जमीनों को खुर्दबुर्द किया जा रहा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस बात पर भी जोर दिया है कि हिमालय प्रदेश की तरह ही उत्तराखंड राज्य में भू-कानून लागू किया जाए। हरीश रावत ने यहां तक कहा था कि अगर 2022 में उनकी सरकार आती है तो वो नया भू-कानून लागू करेंगे।
अब इसे लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड के लोगों के हित में जो भी होगा, उस पर कानून लेकर आएंगे और काम भी करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को लेकर भी जिन तीर्थ पुरोहितों और हक-हकूकधारियों को समस्याएं हैं, उन समस्याओं के निस्तारण के लिए उच्चस्तरीय टीम गठित की गई है। टीम बोर्ड का विरोध करने वालों से बातचीत कर हल निकालेगी। साथ ही कहा कि जो भू-कानून, जनसंख्या कानून और नजूल नीति को लेकर विवाद है, उस पर उनका साफ मत है कि जो उत्तराखंड के लोगों के हित में जो भी होगा, उस पर कानून लेकर आएंगे और काम भी करेंगे।
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