रामनगर। अपने संसदीय सीट रहे पौड़ी के इलाके रामनगर को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बड़ी सौगात दी है। यह सौगात यहां पर्यटन को और बढ़ावा देगा। उन्होंने कॉबेट नेशनल पार्क के फाटो रेंज को सफारी रेंज बनाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री बनने से पहले तीरथ सिंह रावत रामनगर सहित पूरे पौड़ी इलाके के सांसद थे।
रविवार को वह आमडंडा पहुंचे थे। यहां वह वन निगम डिपों में एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने घाेषणा की कि ढेला में चिड़ियाघर बनाया जाएगा। यह चिड़ियाघर यहां बन रहे वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर को और विकसित करके बनाया जाएगा। इसके अलावा आमडंडा में लाइट एंड साउंड सो एंपीथिएटर भी बनाया जाएगा। इस एंपीथिएटर में एक साथ 500 दर्शक बैठ सकेंगे। इससे क्षेत्र के पर्यटन का और विकास होगा। सीएम ने कालागढ़ में काॅर्बेट नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग एंड नेचर गाइडिंग का भी लोकार्पण किया।
इस दौरान सीएम रावत ने ये भी घोषणा की कि कोसी के उत्तरी छोर पर तटबंध बनाया जाएगा। नजूल भूमि को सर्किल रेट पर फ्री होल्ड करने की भी घोषणा करते हुए सीएम ने कहा कि वर्ग तीन की भूमि पर काबिज लोगों को मालिकाना हक प्रदान किया जाएगा।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड एक ऐसा राज्य है जो देश और दुनिया को हवा और पानी देता है। बोले पहाड़ की जवानी और पानी बेकार नहीं जाने दी जाएगी। सरकार प्रयासरत है कि युवाओं को रोजगार अधिक से अधिक मिल सके। महिलाओ के स्वरोजगार को लेकर भी सरकार गंभीर है। उन्होंने मानव और वन्यजीवों के संघर्ष को रोके जाने के लिए जनता की सहभागिता को जरूरी बताया।
महिलाएं चलाएंगी कॉर्बेट में जिप्सी
मुख्यमंत्री ने कहा कि काॅर्बेट टाइगर रिजर्व में देश में पहली बार महिलाएं नेचर गाइड और जिप्सी चालक के रूप में कर रही हैं। अगले पर्यटन सत्र के लिए 50 अतिरिक्त जिप्सियों का पंजीकरण किया जाएगा, जिनका संचालन महिलाएं करेंगी।
बनेगा संयुक्त बस स्टॉप
सीएम रावत ने रामनगर की निजी बसों के संचालन के लिए संयुक्त बस स्टॉप बनाने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा शहर में बढ़ते यातायात को देखते हुए नगर की सभी नहरों को कवर किया जाएगा।
कंडी मार्ग के लिए सरकार प्रयासरत
कार्यक्रम में शामिल हुए वन मंत्री डा. हरक सिंह रावत ने कहा कि कंडी मार्ग सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है इसको बनाने के लिए सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है। वन ग्रामों को कैंपा व जायका के माध्यम से मूलभूत सुविधाएं देने की दिशा में सरकार कार्यरत है।
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