न्यूज जंक्शन 24, हल्द्वानी : उत्तराखंड में धामी सरकार ऐतिहासिक फैसला लेती जा रही है। अब गांव और सरकारी स्कूलों की दशा सुधारने के लिए बड़ा कदम बढ़ाया गया है। प्रदेश के शिक्षा व स्वास्थ्य मंत्री डा. धन सिंह रावत ने निजी शिक्षण संस्थानों से एक गांव व एक सरकारी स्कूल गोद लेने के लिए कहा (Education Minister’s new decree for private school) है। मंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूल गोद लेने से सुविधाओं का विकास होगा।
निजी शिक्षण संस्थान गांव गोद लेकर साक्षरता व स्वच्छता शिक्षा के साथ बुजुर्ग व प्रौढ़ लोगों को शिक्षित करने में अपना रचनात्मक सहयोग देेंगे। मंगलवार को काठगोदाम सर्किट हाउस में डा. धन सिंह (Education Minister’s new decree for private school) ने नैनीताल जिले के निजी स्कूल संचालकों के साथ बैठक की।
स्कूलों से शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत पात्रों को प्रवेश देने को कहा। शिक्षा के उन्नयन के लिए शिक्षा विभाग व निजी शिक्षण संस्थानों के मध्य प्रत्येक दो माह में बैठक करने व 100 दिन में मंत्री स्तर पर बैठक करने की बात (Education Minister’s new decree for private school) कही। मंत्री ने कहा कि 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस पर पांच लाख बच्चे, अभिभावक प्रदेश को तंबाकू मुक्त प्रदेश बनाने का संकल्प लेंगे। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने व समस्याओं के संबंध में सुझाव मांगे गए।
निजी स्कूलों (Education Minister’s new decree for private school) के प्रतिनिधियों ने शिक्षा अधिकार अधिनियम का शिक्षण शुल्क दिलाने, कक्षाओं की छुट्टी के समय पुलिस व्यवस्था बेहतर बनाने की मांग रखी। बैठक में सीईओ केएस रावत, पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष कैलाश भगत, महामंत्री मणीपुष्पक जोशी, डा. पीके रौतेला, आदि शामिल रहे।
फीस एक्ट बनाने की मांग उठाई
अभिभावक संघर्ष समिति के संयोजक पं. मदन मोहन जोशी ने मंत्री को ज्ञापन सौंपकर प्रदेश में फीस एक्ट बनाने की मांग की। कहा कि कोरोना की वजह से दो साल में लोगों का रोजगार प्रभावित हुआ है। निजी स्कूल संचालकों ने फीस 20 प्रतिशत तक बढ़ा दी है। ड्रेस में हर वर्ष कोई न कोई बदलाव किया जा रहा। निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें फिर लगाई गई हैं। मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी फीस एक्ट बनाने की मांग की।
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