उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रदेश में सक्रियता न दिखाने वाले 6 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन दलों ने बीते 6 वर्षों में किसी भी प्रकार के चुनाव में हिस्सा नहीं लिया है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इन दलों की न तो चुनावी गतिविधियों का कोई रिकॉर्ड मिला है और न ही संगठनात्मक कार्यों की कोई जानकारी उपलब्ध हो पाई है। निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार, पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPPs) को पंजीकरण बरकरार रखने के लिए कुछ न्यूनतम गतिविधियाँ और शर्तें पूरी करनी होती हैं, जिनका इन दलों द्वारा उल्लंघन किया गया है।
जिन 6 दलों को भेजा गया नोटिस:
भारतीय जनक्रांति पार्टी
हमारी जनमंच पार्टी
मैदानी क्रांति दल
प्रजा मंडल पार्टी
राष्ट्रीय ग्राम विकास पार्टी
राष्ट्रीय जन सहाय दल
इन सभी दलों को 15 दिन के भीतर — यानी 21 जुलाई 2025 की शाम 5 बजे तक — नोटिस का जवाब देने को कहा गया है। यदि निर्धारित समय सीमा में संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है, तो इन दलों की अंतिम डीलिस्टिंग का निर्णय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिया जाएगा।
गौरतलब है कि देश में राजनीतिक दलों का पंजीकरण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। वर्तमान में उत्तराखंड में 42 पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं, जिनमें से कई निर्धारित शर्तों का पालन नहीं कर पा रहे हैं।
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