देहरादून: प्रदेशवासियों के लिए राहत भरी खबर है। इस साल उत्तराखंड में बिजली महंगी नहीं होगी, क्योंकि राज्य नियामक आयोग ने टैरिफ बढ़ाने से इनकार कर दिया है। आयोग के अध्यक्ष एम. एल. प्रसाद, सदस्य विधि अनुराग शर्मा और सदस्य तकनीकी प्रभात किशोर डिमरी ने प्रेस वार्ता के जरिए इसकी जानकारी दी।
बता दें कि यूपीसीएल, यूजेवीएनएल और पिटकुल ने नियामक आयोग से इस साल बिजली दरों में 18.50 प्रतिशत की बढ़ोतरी की मांग की थी। लेकिन आयोग ने यह प्रस्ताव खारिज कर दिया।
हालांकि कुछ उपभोक्ता श्रेणियों में बदलाव किए गए हैं। प्रीपेड मीटर योजना का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं को अब ऊर्जा प्रभार में 4 प्रतिशत की छूट मिलेगी, जबकि अन्य उपभोक्ताओं को 3 प्रतिशत की छूट का फायदा मिलेगा।
इसके अलावा आयोग ने यूपीसीएल को आदेश दिया है कि वह राज्य के 10 सबसे ज्यादा हानि वाले फीडरों की पहचान के लिए एक विशेष समिति गठित करे और उनके सुधार के लिए कदम उठाए।
इस निर्णय से आम जनता को वित्तीय राहत मिलने के साथ ही बिजली आपूर्ति और फीडर प्रबंधन में सुधार की उम्मीद भी बढ़ गई है।
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