आज धामी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक, लिए जा सकते हैं ये महत्वपूर्ण फैसले

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न्यूज जंक्शन 24, देहरादून। धामी सरकार ने अपना दूसरा कार्यकाल शुरू कर दिया है। अब सभी की नजरें सरकार के उन फैसलों पर है, जिस पर आज होने वाली इस सरकार की पहली कैबिनेट बैठक (First cabinet meeting) में निर्णय लिए जा सकते हैं। अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री धामी ने कैबिनेट की पहली बैठक (First cabinet meeting) बुलाई है।

कल शपथ ग्रहण करने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि राज्य की जनता ने दूसरी बार बीजेपी को एक तिहाई बहुमत से सत्ता सौंपी है। ऐसे में उनका ध्येय है कि 2025 तक उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बने। राज्य के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरलीकरण, समाधान और निस्तारण के सूत्र वाक्यों को लेकर राज्यवासियों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार अपनी पूरी निष्ठा से कार्य करेगी।

सीएम धामी ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के मुताबिक, आने वाला दशक उत्तराखंड का है। ऐसे में 2025 तक उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने को लेकर पूरे प्रयास किये जाएंगे। गुरुवार को नवगठित मंत्रिमंडल की पहली बैठक होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये जाएंगे।

यूनिफार्म सिविल कोड पर भी फैसला संभव

मुख्यमंत्री धामी अपनी पहली कैबिनेट (First cabinet meeting) में यूनिफार्म सिविल कोड पर भी फैसला ले सकते हैं। चुनाव के दौरान ही धामी ने कहा था कि सरकार बनने पर वह उत्तराखंड में यूनिफार्म सिविल कोड लागू कराएंगे। वहीं चुनाव बाद उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री कोई भी बने, यूनिफार्म सिविल कोड पर काम सबसे पहले होगा। अब आज होने वाली कैबिनेट बैठक (First cabinet meeting) में इस पर फैसला लिया जा सकता है।

किशाऊ बांध परियोजना पर हो सकता है निर्णय

धामी ने शपथ लेने के बाद उत्तराखंड में कई योजनाओं को अमलीजामा पहनाने के लिए मध्यप्रदेश, हिमाचल, यूपी और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों से अलग से बंद कमरे में बातचीत भी की है। इसके साथ ही हिमाचल और हरियाणा से सीएम से किशाऊ बांध परियोजना को लेकर भी बात की है। दरअसल, टिहरी बांध के बाद किशाऊ बांध एशिया की दूसरी सबसे बड़ी परियोजना है। किशाऊ बांध परियोजना को सरकार ने वर्ष 2008 में राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया था। ये देहरादून स्थित टोंस नदी और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के बीच तैयार होने वाली परियोजना है। इस परियोजना की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार होने के बाद से कई साल बीत गए, लेकिन बात ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई है।

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