उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश में अवैध मदरसों के खिलाफ जारी मुहिम के तहत रविवार को हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में प्रशासन ने एक बार फिर सख्त कार्रवाई की। इस दौरान बिना मान्यता और नियमों के विरुद्ध संचालित मदरसों को चिन्हित कर उनके खिलाफ आवश्यक कदम उठाए गए।
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, जिन मदरसों पर कार्रवाई की गई है, उनमें से कई के पास वैध मान्यता नहीं थी। इसके अलावा, कई मदरसों में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव पाया गया, जैसे बच्चों के लिए बैठने की उचित व्यवस्था न होना, शौचालय और स्वच्छता की कमी, तथा सीसीटीवी जैसी सुरक्षा व्यवस्थाओं का न होना। कुछ मदरसे तो मस्जिद परिसरों के भीतर ही संचालित हो रहे थे, जो कि नियमों का उल्लंघन है।
प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात किया है ताकि किसी भी प्रकार की कानून-व्यवस्था की समस्या न उत्पन्न हो। वहीं, मीडिया को कार्रवाई स्थल से दूर रखा गया, जिससे अब तक पूरी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हो सकी है।
इस कार्रवाई में सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेई, एसडीएम परितोष वर्मा, एसडीएम राहुल शाह, एसडीएम रेखा कोहली, नगर आयुक्त ऋचा सिंह, थाना प्रभारी नीरज भाकुनी, तहसीलदार सचिन कुमार व मनीषा बिष्ट सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा।
मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार अब तक प्रदेशभर में 140 से अधिक अवैध मदरसों पर कार्रवाई कर चुकी है। इसके साथ ही, 560 से अधिक मजारों को भी हटाया जा चुका है, जो सरकारी जमीन पर अवैध रूप से निर्मित थीं। सरकार अब तक लगभग 6,000 एकड़ सरकारी भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराने में सफल रही है।
धामी सरकार की यह मुहिम साफ संकेत देती है कि उत्तराखंड में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वह किसी भी स्वरूप में क्यों न हो। प्रशासन की इस सख्ती को लेकर प्रदेश में व्यापक चर्चाएं चल रही हैं।
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