देहरादून: भारत जल्द ही औद्योगिक स्मार्ट शहरों की एक भव्य श्रृंखला स्थापित करने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के तहत 28,602 करोड़ रुपये की लागत के साथ 12 नए औद्योगिक नोड्स और शहरों को मंजूरी दी है। यह निर्णय भारत के औद्योगिक परिदृश्य को क्रांतिकारी रूप से बदलने और एक मजबूत औद्योगिक नेटवर्क तैयार करने के लिए है, जो आर्थिक विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा।
इन परियोजनाओं में उत्तराखंड के खुरपिया, पंजाब के राजपुरा-पटियाला, महाराष्ट्र के दिघी, केरल के पलक्कड़, उत्तर प्रदेश के आगरा और प्रयागराज, बिहार के गया, तेलंगाना के जहीराबाद, आंध्र प्रदेश के ओरवाकल और कोप्पर्थी, और राजस्थान के जोधपुर-पाली शामिल हैं। ये औद्योगिक नोड्स 2030 तक 2 ट्रिलियन डॉलर निर्यात की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जो सरकार के आत्मनिर्भर और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी भारत के विजन को दर्शाता है।
मुख्य विशेषताएं:
- रणनीतिक निवेश: एनआईसीडीपी के तहत बड़े उद्योगों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) से निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक जीवंत औद्योगिक इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा। यह परियोजनाएं भारत की विनिर्माण क्षमताओं और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई हैं।
- स्मार्ट शहर और आधुनिक बुनियादी ढांचा: नए औद्योगिक शहरों को वैश्विक मानकों के ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित किया जाएगा, जिन्हें ‘प्लग-एन-प्ले’ और ‘वॉक-टू-वर्क’ अवधारणाओं पर आधारित “मांग से पहले” बनाया जाएगा। यह दृष्टिकोण उन्नत बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करेगा जो टिकाऊ और कुशल औद्योगिक कार्यों का समर्थन करेगा।
- पीएम गतिशक्ति पर क्षेत्रीय दृष्टिकोण: पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचा होगा, जो लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगा।
एक ‘विकसित भारत’ का विजन:
एनआईसीडीपी की मंजूरी ‘विकसित भारत’ के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन परियोजनाओं के माध्यम से, भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एक मजबूत प्रतिस्पर्धी के रूप में स्थापित किया जाएगा, और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए भारत में विनिर्माण इकाइयां स्थापित करना आसान होगा। यह आत्मनिर्भर भारत बनाने के व्यापक उद्देश्य के अनुरूप है, जो औद्योगिक उत्पादन और रोजगार के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा।
आर्थिक प्रभाव और रोजगार सृजन:
एनआईसीडीपी से महत्वपूर्ण रोजगार के अवसर उत्पन्न होने की संभावना है, जिसमें अनुमानित 1 मिलियन प्रत्यक्ष नौकरियां और 3 मिलियन तक अप्रत्यक्ष नौकरियां शामिल हैं। यह क्षेत्रीय सामाजिक-आर्थिक उत्थान में भी योगदान देगा।
स्थायी विकास के प्रति प्रतिबद्धता:
एनआईसीडीपी के तहत परियोजनाएं स्थायित्व पर ध्यान केंद्रित करते हुए तैयार की गई हैं, जिसमें पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए आईसीटी-सक्षम उपयोगिताओं और हरित प्रौद्योगिकियों को शामिल किया गया है। सरकार का लक्ष्य ऐसे औद्योगिक शहर बनाना है जो आर्थिक गतिविधि के केंद्र हों और पर्यावरण संरक्षण के मॉडल भी हों।
इन नई मंजूरियों के साथ, एनआईसीडीपी ने पहले ही चार परियोजनाओं को पूरा किया है, और चार अन्य परियोजनाएं वर्तमान में कार्यान्वयन के अधीन हैं। यह निरंतर प्रगति भारत के औद्योगिक क्षेत्र को बदलने और एक जीवंत, टिकाऊ और समावेशी आर्थिक वातावरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
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