उत्तराखंड निकाय चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन पर निर्वाचन आयोग ने सख्त कदम उठाए हैं। आयोग ने सात विभागों और संस्थाओं को नोटिस जारी किया है, जिन पर आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप है। इसके अलावा, सभी जिलाधिकारियों को ध्वनि प्रदूषण और सरकारी संपत्तियों पर प्रचार सामग्री लगाने के मामले में सख्त निर्देश दिए गए हैं।
राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि प्रदेशभर से कई विभागों ने आचार संहिता के तहत अनुमतियां मांगी थीं, जिनमें से जो जरूरी थीं, उन्हें मंजूरी दी गई, जबकि कई प्रस्तावों को रद्द कर दिया गया। अब तक सात विभागों और संस्थाओं को आचार संहिता उल्लंघन का नोटिस जारी किया जा चुका है, और तीन संस्थाओं ने अपना जवाब भी भेज दिया है, जिनका परीक्षण किया जा रहा है। आयोग ने स्पष्ट किया कि सभी जवाब आने के बाद नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा।
आयुक्त ने यह भी बताया कि कई निकायों से ध्वनि प्रदूषण की शिकायतें आ रही थीं, जिसके बाद जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ध्वनि प्रदूषण को रोकने और सरकारी संपत्तियों पर प्रचार सामग्री लगाने वालों के खिलाफ संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई करें। जहां भी आवश्यक होगा, आयोग अपने स्तर पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करेगा।
वहीं, प्रदेश में डाक मतपत्रों से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मेयर, नगर पालिका और पंचायत अध्यक्ष के लिए 4196 डाक मतपत्र जारी किए गए हैं, जबकि पार्षद और वार्ड सदस्यों के लिए 4142 डाक मतपत्र जारी किए गए हैं। यह मतपत्र चुनाव में लगे कर्मचारियों और सुरक्षा बलों के अधिकारियों के लिए हैं। निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि सोमवार तक प्रदेशभर से 1771 डाक मतपत्र वापस लौट चुके हैं और यह प्रक्रिया जारी है।
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