उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय में टिहरी लोकसभा क्षेत्र की विधानसभाओं में की गई मुख्यमंत्री घोषणाओं और अन्य कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जन समस्याओं के शीघ्र और गंभीरतापूर्वक समाधान का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि विधायकों द्वारा उठाई गई समस्याओं को अधिकारी पूरी गंभीरता से लें और विधानसभा क्षेत्रों की समस्याओं के निराकरण के लिए विधायकों के साथ निरंतर संवाद बनाए रखें।
मुख्यमंत्री ने अपर सचिव स्तर के अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है कि वे शासन-प्रशासन और विधानसभा क्षेत्रों के बीच सेतु की भूमिका निभाएं और सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में की गई घोषणाओं तथा महत्वपूर्ण योजनाओं के सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करें। इसके अलावा, उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि प्रत्येक विधानसभा में चल रहे कार्यों की नियमित समीक्षा करें, साथ ही विभागीय सचिव भी अपने-अपने विभागों में विधानसभा क्षेत्रों की समस्याओं पर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करें।
धामी ने बैठक में कहा कि प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र की विधानसभाओं की समीक्षा हर तीन माह में मुख्यमंत्री स्तर पर की जाएगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि विधायकों द्वारा विधानसभा क्षेत्रों से जो जन समस्याएं प्रस्तुत की गई हैं, उनकी कार्यवाही की जानकारी एक सप्ताह के अंदर संबंधित विधायकगण और मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने जन समस्याओं के समाधान को सरकार की शीर्ष प्राथमिकता बताते हुए कहा कि इसमें किसी भी तरह का विलंब न हो।
बैठक के दौरान विधायकों ने सड़क मार्गों के निर्माण एवं चौड़ीकरण, स्वास्थ्य सुविधाओं, जलभराव, सौंदर्यीकरण, सिंचाई, ड्रेनेज, सीवरेज, तटबंध एवं नालों के निर्माण समेत अन्य जन समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखीं। मुख्यमंत्री ने सभी समस्याओं के शीघ्र समाधान का भरोसा दिलाया।
बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक खजान दास, किशोर उपाध्याय, प्रीतम सिंह पंवार, सुरेश सिंह चौहान, शक्ति लाल शाह, सहदेव पुंडीर, सविता कपूर, उमेश शर्मा काऊ, दुर्गेश्वर लाल, अवस्थापन अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, प्रमुख सचिव आर के सुधांशु, एल.एल. फ़ैनई, डॉ. आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिवगण, अपर सचिव और विभिन्न विभागों के प्रमुख व जिलाधिकारी वर्चुअल माध्यम से उपस्थित थे।
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