उत्तराखंड के नगर निकायों में स्वीकृत पदों के अलावा आउटसोर्स, संविदा और दैनिक वेतन कर्मचारियों की नियुक्ति अब समाप्त की जाएगी। शहरी विकास विभाग ने इस संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी है, और शासन ने एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है।
सचिव शहरी विकास नितेश झा द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 12 जून 2015 के पुनर्गठित ढांचे में स्वीकृत पदों से इतर कोई भी नियुक्ति अवैध मानी जाएगी। जिन निकायों ने शासन की अनुमति के बिना नियुक्तियां की हैं, उन कर्मचारियों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएंगी।
इसके अलावा, जिन अधिकारियों ने अनियमित वेतन जारी किया है, उनसे इसकी वसूली की जाएगी। यह कदम शहरी निकायों में हुए अवैध नियुक्तियों के खिलाफ उठाया जा रहा है, और एक सप्ताह में इस पर पूरी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया है।
Subscribe Our Channel1
/
387
Asha Bhosle Death: कैसे हुआ आशा भोसले का निधन?BREAKING NEWS | #ashabhosledeath #ashabhosledeathnews
हल्द्वानी अस्पताल में लापरवाही की हद... हाथ में पर्ची लिए मरीज की मौत! Uttarakhand news
हल्द्वानी से लापता लड़की के झाड़ियों में मिले कपड़े!..देखें हुआ क्या ? | Breaking news 🚨
ऋषिकेश में गंगा किनारे यह करते पकड़े गए पति-पत्नी, उल्टा पुलिस को दिखाई धौंस!
उत्तराखंड के इस स्कूल में बना दिया भटकती आत्मा की शांति के लिए 'भूत मंदिर'...और दे दी बलि!
उत्तराखंड में इंडेन गैस एजेंसी मैनेजर ने दबाव में आकर मौत को लगाया गले, सप्लाई ठप!
1
/
387
