उत्तराखंड में हाल ही में जारी तबादला सूची को लेकर प्रशासन में हलचल मच गई। 17 जनवरी को जारी सूची में वित्त सेवा के अधिकारी मनमोहन मैनाली को निदेशक ऑडिट के पद पर तैनात किया गया था, जबकि यह पद केवल IAS कैडर के अधिकारियों के लिए आरक्षित है।
इस आदेश के तुरंत बाद लेखा परीक्षा विभाग और कर्मचारी संगठन ने आपत्ति जताई। उत्तराखंड लेखा परीक्षा सेवा संघ ने इसे नियमों के उल्लंघन के रूप में माना। संघ के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि जूनियर वित्त सेवा अधिकारी को इस पद पर नियुक्त करना न केवल नियमों के खिलाफ है, बल्कि इससे विभागीय अनुशासन और वरिष्ठता व्यवस्था भी प्रभावित होगी।
कर्मचारियों और अधिकारियों में नाराजगी बढ़ते ही शासन को 36 घंटे के भीतर कदम पीछे खींचना पड़ा। कार्मिक विभाग ने संशोधन आदेश जारी कर मनमोहन मैनाली की तैनाती निरस्त कर दी और स्पष्ट किया कि निदेशक ऑडिट के पद पर जल्द ही IAS अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा।
इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह सवाल उठाया है कि तबादला और नियुक्ति जैसी संवेदनशील प्रक्रियाओं में नियमों और कैडर व्यवस्था का सही पालन क्यों नहीं किया जाता।
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