देहरादून : कोरोनाकाल में भी प्रदेश सरकार रोजगार के रास्ते ख़ोलने में जुटी है। इसके लिए डिग्री कालेजों में संभावनाएं तलाशी जा रही है। उच्च शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डा धन ङ्क्षसह रावत ने कहा कि प्रदेश के सभी सरकारी डिग्री कालेजों में प्राचार्य के 50 फीसद पदों को सीधी भर्ती से भरने पर विचार होगा। उच्च शिक्षा निदेशालय को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इसे आगामी कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा।
दून विश्वविद्यालय स्थित रूसा कार्यालय में वर्चुअल माध्यम से विभागीय मंत्री डा धन ङ्क्षसह रावत ने राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, उच्च शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों और शासन के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने राज्य के पहले व्यावसायिक माडल कालेज पैठाणी में इसी सत्र से कक्षाएं संचालित करने और सभी डिग्री कालेजों को अगले सत्र से वाई-फाई सुविधा उपलब्ध कराने को तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए।
बैठक में विश्वविद्यालयों में 4जी कनेक्टिविटी, डीजी लाकर की स्थापना, ई-ग्रंथालय, रिक्त पदों पर भर्ती और वार्षिक व सेमेस्टर परीक्षाओं के संबंध में जानकारी ली गई। सरकारी कालेजों में रोजगारपरक पाठ्यक्रम संचालित करने, कालेजों के उच्चीकरण, नमामि गंगे कार्यक्रम की स्थिति के साथ ही कालेजों में कंप्यूटर लैब की स्थापना पर डा रावत ने रिपोर्ट ली। उन्होंने राज्य विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को तत्काल भरने की हिदायत भी दी। उन्होंने रूसा और राज्य सेक्टर के तहत विभिन्न विश्वविद्यालयों और कालेजों में हो रहे निर्माण कार्यों को नियत समय पर पूरा करने को कहा।
डा रावत ने कहा कि राज्य में प्रस्तावित विज्ञान संस्थान की स्थापना को केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाए। महिला विश्वविद्यालय की स्थापना को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए। मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो ओपीएस नेगी, श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो पीपी ध्यानी, सोबन ङ्क्षसह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा के कुलपति प्रो एनएस भंडारी, कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो एनके जोशी, दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो सुरेखा डंगवाल ने शासन स्तर पर लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण की मांग की।
अपर मुख्य सचिव आनंद बद्र्धन ने कुलपतियों को आश्वस्त किया कि शासन स्तर पर लंबित प्रकरण शीघ्र निपटाए जाएंगे। उन्होंने उच्च शिक्षा निदेशक को निदेशालय स्तर पर लंबित सभी प्रकरणों पर कार्यवाही के निर्देश दिए। बैठक में उच्च शिक्षा प्रभारी सचिव दीपेंद्र चौधरी, उच्च शिक्षा निदेशक डा कुमकुम रौतेला, संयुक्त निदेशक डा पीके पाठक, रूसा सलाहकार प्रो एमएसएम रावत व प्रो केडी पुरोहित, अपर सचिव एमएम सेमवाल समेत कई अधिकारी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए।
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