न्यूज जंक्शन 24, नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट (Budget 2022) पेश किया। उन्होंने रोजगार, मकान और शिक्षा आदि के संबंध में कई बड़ी घोषणाएं कीं। इस बार फिर से आयकर में कोई छूट नहीं दी गई। वित्त मंत्री ने इस बजट (Budget 2022) में युवाओं के लिए 60 लाख नौकरियां अवसर तैयार करने का वादा किया। वित्त मंत्री ने कहा कि इस बजट (Budget 2022) से अगले 25 साल की बुनियाद रखी जाएगी। आइए जानते हैं बजट (Budget 2022) में क्या रहा खास।
वित्तमंत्री ने करदाताओं को ये राहतें दी
- कॉरपोरेट सरचार्ज को 12 फीसदी से घटाकर 7 फीसदी कर दिया है।
- बिजनेस पर होने वाले खर्च पर हेल्थ और एजुकेशन सरचार्ज से छूट मिल गई है।
- लांग टर्म कैपिटल गेन के रूप में हुई कमाई पर सरचार्ज 15 फीसदी से अधिक नहीं लगेगा।
- आयकर रिटर्न में दो साल तक संशोधन की छूट रहेगी और बकाया टैक्स भरा जा सकेगा।
- 1 से 10 करोड़ वाली सहकारी समितियों पर सरचार्ज 12 फीसदी से घटाकर 7 फीसदी कर दिया गया है।
- न्यू पेंशन स्कीम NPS में नियोक्ता के अंशदान पर मिलने वाली टैक्स छूट को 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी अंशदान तक कर दिया गया है।
बजट की अन्य खास बातें
- युवाओं को 60 लाख नौकरियां दी जाएंगी।
- अगले 3 साल में 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी।
- सुरक्षा और क्षमता वृद्धि के लिए 2,000 किमी रेल नेटवर्क को स्वदेशी तकनीक कवच के तहत लाया जाएगा।
- 3 वर्षों के दौरान 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जायेंगे।
- 1.5 लाख डाकघर कोर बैंकिंग के दायरे में आएंगे। पोस्ट ऑफिस में भी अब ऑनलाइन ट्रांसफर संभव होगा।
- साल 2022-23 में 80 लाख नए घरों का निर्माण किया जाएगा।
- देश में एक डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएंगी।
- क्रिप्टोकरेंसी को लेकर रिजर्व बैंक 2022-23 तक अपनी डिजिटल करेंसी लाएगा। इसके लिए ब्लॉकचेन और अन्य टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा।
- टैक्स के दायरे में आएंगी क्रिप्टोकरेंसी। आमदनी पर देना होगा 30 फीसदी का टैक्स।
- 25 हजार किलोमीटर के नेशनल हाईवे का 20,000 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण किया जाएगा।
- देश में 5 बड़ी नदियों को जोड़ने के लिए जल संसाधन विकास मंत्रालय की भी मदद से कार्य किया जाएगा।
- 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग की शुरुआत की जाएगी।
- 2022-23 में ई-पासपोर्ट होगा लागू।
- शहरों के विकास के लिये सेंटर ऑफ एक्सिलेंस स्थापित होगा।
- वन नेशन, वन रजिस्ट्रेशन योजना होगी शुरू। इससे बिजनेस करने में आसानी होगी।
- इलेक्ट्रिक व्हिकल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिये प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहित किया जाएगा।
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