हल्द्वानी। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने मनरेगा में मोदी सरकार के बदलाव को महात्मा गांधी की सोच की हत्या करार देते हुए इसे गरीब ग्रामीणों के अधिकारों पर हमला बताया। कांग्रेस मुख्यालय स्वराज आश्रम में रविवार को पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने लोकसभा में पास किए गए नए बिल के माध्यम से दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी स्कीम – मनरेगा को खत्म करने का प्रयास किया है।
आलोक शर्मा ने कहा कि मनरेगा गांधी जी के ग्राम स्वराज, काम की गरिमा और डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट के सपने का जीवंत उदाहरण रही है। लेकिन नई व्यवस्था में 12 करोड़ NREGA मज़दूरों के अधिकारों को कम कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने इस योजना को कमजोर करने के लिए बजट में कटौती, फंड की रोक, जॉब कार्ड हटाने और आधार आधारित पेमेंट जैसी कई बाधाएं डाली हैं। परिणामस्वरूप, पिछले पांच वर्षों में मनरेगा मजदूरों को सालाना केवल 50-55 दिन काम देने तक सीमित हो गई है।
उन्होंने कहा कि नया फ्रेमवर्क मनरेगा को एक कंडीशनल, केंद्र नियंत्रित स्कीम में बदल देता है। अब यह योजना राज्य पर फंड लगाने के लिए दबाव डालती है, जबकि रोज़गार का कानूनी अधिकार समाप्त हो गया है। इसके साथ ही, केंद्र ने डीसेंट्रलाइजेशन को खत्म कर दिया है और पूरे सिस्टम को डिजिटल, सेंट्रलाइज्ड कमांड के तहत नियंत्रित किया जा रहा है। आलोक शर्मा ने इसे फेडरलिज्म और गरीबों के हितों पर हमला करार दिया।
इस अवसर पर उन्होंने नेशनल हेराल्ड केस में ED और मोदी-शाह सरकार की राजनीतिक साजिश का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं के खिलाफ सभी आरोप खारिज कर दिए। आलोक शर्मा ने कहा कि यह साबित करता है कि BJP की राजनीति बदला और सत्ता के भूख पर आधारित है।
इस प्रेसवार्ता में हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश, महानगर कांग्रेस अध्यक्ष एडवोकेट गोविंद सिंह बिष्ट, जिलाध्यक्ष राहुल चिमवाल, महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष खष्टी बिष्ट, पूर्व महानगर अध्यक्ष हरीश मेहता, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हेमन्त बगड़वाल सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता उपस्थित रहे।
आलोक शर्मा ने अंत में कहा कि कांग्रेस पार्टी मनरेगा और अन्य जनहितकारी योजनाओं पर हमला रोकने के लिए सड़क से संसद तक हर मंच पर लड़ाई जारी रखेगी और किसी भी तरह की धमकी उन्हें सच बोलने से रोक नहीं सकती।
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