न्यूज जंक्शन 24, देहरादून।
उत्तराखंड कैबिनेट की बुधवार को आज बैठक में राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों को 15 दिसम्बर से खोलने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही चीन की कंपनियों को राज्य से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। बैठक में 27 मामलों पर मुहर लगी।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में कोविड-19 को लेकर चर्चा हुई। वैक्सीन के रखरखाव को लेकर भी मंथन हुआ। बैठक में निर्णय लिया गया कि उत्तराखंड में 20% लोगों को पहले चरण में वैक्सीन लगाई जाएगी। तय हुआ कि उत्तराखंड में 15 दिसंबर से उच्च शिक्षण संस्थान, सभी निजी और प्रोफेशनल कोर्स से जुड़े कॉलेज खोल दिए जाएंगे।
वेट सुनवाई के लंबित प्रकरनों की तिथि को 31 जनवरी 2021 तक बढ़ाया गया है। शहरी क्षेत्र के बीपीएल और गरीब परिवारों या 100 वर्ग मीटर भूमि पर रहने वाले लोगों को 100 में पेयजल कनेक्शन देने का निर्णय लिया गया। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन में काम करने वाले ठेकेदारों को लेकर भंडारण, क्रेशर को लेकर नियमों में शिथिलीकरण का फैसला लिया गया। स्वामित्व योजना में 21 दिनों में नोटिस के निपटारे को अब 10 दिन किया गया। पीजी करने वाले सरकारी डॉक्टर्स को स्थाई फण्ड मिलेगा या आधा वेतन, बैंक गारंटी को एक करोड़ से 50 लाख रुपये दिए जाएंगे। पड़ोसी देशों के साथ निविदा की शर्तें भारत सरकार के नियमों के अनुसार लागू होंगी, राज्य में प्रिक्यूमेंट रूल को लेकर भारत सरकार के संशोधित नियम ही राज्य में मान्य होंगे। राज्य में काम कर रहीं चीन की कंपनियों को बाहर करने का बड़ा फैसला लिया गया।
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