उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में राज्य सरकार ने जनसेवा को और अधिक प्रभावी व व्यापक बनाने की दिशा में एक अहम निर्णय लिया है। आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान और शासन को सीधे लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से संचालित “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” अभियान की अवधि बढ़ा दी गई है।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह अभियान अब प्रदेश के सभी जनपदों में 20 फरवरी 2026 तक संचालित किया जाएगा। इससे पहले यह अभियान 31 जनवरी 2026 तक निर्धारित था। जनता की सकारात्मक प्रतिक्रिया, कैंपों में बड़ी संख्या में प्राप्त हो रही शिकायतों और उनके प्रभावी निस्तारण को देखते हुए सरकार ने अभियान को 20 दिनों के लिए विस्तारित करने का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में 17 दिसंबर 2025 से प्रदेशभर में आयोजित इन कैंपों के माध्यम से आम नागरिकों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है। राजस्व, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस, नगर निकाय सहित विभिन्न विभागों से जुड़ी शिकायतों का त्वरित निस्तारण कर लोगों को राहत दी जा रही है।
मुख्यमंत्री धामी ने निर्देश दिए हैं कि जिन क्षेत्रों में अब तक इस अभियान के अंतर्गत कैंप आयोजित नहीं हो पाए हैं, उन्हें विस्तारित अवधि में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए, ताकि कोई भी नागरिक इस जनसेवा अभियान से वंचित न रहे।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” अभियान केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि सरकार और जनता के बीच विश्वास का सेतु है। शासन को जनता के द्वार तक पहुंचाना और हर नागरिक की समस्या का समाधान करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सभी जिलाधिकारियों को अभियान की कार्यक्रम-रूपरेखा शीघ्र सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराने और नियमानुसार कैंपों के सफल आयोजन को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि अभियान को पारदर्शी, सुचारु और प्रभावी ढंग से संचालित किया जा सके।
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