देहरादून। अगले चुनाव को देखते हुए जनता को लुभाने में लगी सरकार उत्तराखंड में नक्शा पास कराने की दरें घटाने की तैयारी कर रही है। आवास मंत्री बंशीधर भगत ने विकास प्राधिकरणों में इस बारे में निर्देश दिए हैं। साथ ही अलग -अलग मदों को खत्म करते हुए, एक ही शुल्क रखने को कहा है। आवास विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को विकास प्राधिकरणों में नक्शा मंजूर करने के लिए चुकाई जानी वाली फीस कम करने का प्रस्ताव तैयार करने को कहा है।
भगत ने कहा कि अभी लोगों को एक नक्शे के लिए विकास शुल्क, सब डिविजनल शुल्क, मानचित्र शुल्क, लेबर सेस अलग अलग चुकाना पड़ता है, इसलिए इस व्यवस्था को सरल करते हुए एक ही शुल्क रखा जाए। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में भगत ने कहा कि सरकार विकास प्राधिकरणों के मामले में 2016 की स्थिति बहाल कर चुकी है।
इसलिए विकास प्राधिकरण में नए शामिल क्षेत्रों में नक्शा पास कराने की अनिवार्यता स्थगित कर दी गई है। लेकिन जहां अब भी विकास प्राधिकरण लागू हैं वहां भी शुल्क की दरें काफी ज्यादा हैं। इसलिए अब यहां भी शुल्क कम किए जाने के प्रयास किए जाएंगे। इस विषय पर गठित कमेटी होली के बाद बैठक कर अंतिम निर्णय लेगी। बैठक में प्रभारी सचिव आवास वीके सुमन, एमडीडीए वीसी रणवीर चौहान सहित अन्य अधिकारी उपस्थित हुए।
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