उत्तराखंड में निकाय चुनाव का रास्ता अब पूरी तरह से साफ हो गया है। राजभवन ने ओबीसी आरक्षण संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी आरक्षण लागू होगा। इसके साथ ही इस महीने के अंत तक निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने की संभावना है।
निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण को लागू करने हेतु शासन ने राजभवन को अध्यादेश भेजा था। इस पर पहले विधि विभाग की कानूनी राय ली गई, जिसके बाद राजभवन ने निर्णय लिया। विधि विभाग ने कुछ कानूनों का हवाला देते हुए इस अध्यादेश को मंजूरी देने की सलाह दी थी, और अब राज्यपाल ने इसे स्वीकृति दे दी है।
राजभवन से मंजूरी मिलने के बाद अब ओबीसी आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया तेज़ी से शुरू होगी, और इसके बाद निकाय चुनाव की तैयारी पूरी की जाएगी।
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