Modi Ministery : पीएम मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में 43 नए चेहरों को दी जगह, आज करेंगे इनके साथ बैठक, इन मुद्​दों पर होगी चर्चा

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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना बहुप्रतिक्षित मंत्रिमंडल विस्तार कर लिया है। इसमें 43 नए चेहरों को जगह दी गई है। नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले मंत्रिपरिषद विस्तार में शपथ लेने वाले 43 मंत्रियों में 30 लोकसभा और 11 राज्यसभा के सदस्य हैं। इसके साथ ही, असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल और भाजपा की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष एल मुरुगन दो ऐसे मंत्री हैं जो फिलहाल संसद के किसी सदन के सदस्य नहीं हैं। सोनोवाल फिलहाल असम विधानसभा सदस्य हैं।

इस मंत्रिपरिषद विस्तार में कुल 15 कैबिनेट और 28 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। राज्यसभा के जिन सदस्यों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, उनमें महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता नारायण राव राणे, जद (यू) अध्यक्ष आरसीपी सिंह, भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, हरदीप पुरी, मनसुख मंडाविया और पुरुषोत्तम रुपाला शामिल हैं। भाजपा के ही राजीव चंद्रशेखर, बीएल वर्मा, भागवत कराड को राज्य मंत्री बनाया गया है और ये तीनों मंत्री राज्यसभा के सदस्य हैं।

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लोकसभा के जिन सदस्यों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, उनमें भाजपा के डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, किरेन रिजिजू, आरके सिंह, जी किशन रेड्डी और अनुराग ठाकुर तथा लोक जनशक्ति पार्टी (पारस गुट) के नेता पशुपति कुमार पारस शामिल हैं। इनके अलावा, अपना दल (एस) की अनुप्रिया पटेल, भाजपा के एसपी सिंह बघेल, शोभा कारंदलाजे, भानू प्रताप सिंह वर्मा, दर्शना जारदोश, मीनाक्षी लेखी, अन्नपूर्णा देवी, कौशल किशोर, अजय भट्ट, अजय कुमार, चौहान देवूसिंह, भगवंत खूबा, भारती पवार, पंकज चौधरी, शांतनु ठाकुर, मुंजपारा महेंद्रभाई, निशीथ प्रामाणिक, ए नारायणस्वामी, कपिल पाटिल, राजकुमार रंजन सिंह, प्रतिमा भौमिक, सुभाष सरकार, भागवत कराड, बिश्वेसर टुडू और जॉन बारला भी राज्य मंत्री बने हैं।

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मंत्रिमंडल की बैठक आज

की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक अब गुरुवार शाम को होगी। समाचार एजेंसी एएनइआई ने सूत्रों के हवाले से इसकी जानकारी दी है। बता दें कि यह बैठक आज ही होने वाली थी लेकिन फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार के निधन के कारण पूर्वांह्न 11 बजे होने वाली इन बैठकों को स्थगित कर दिया गया। इस बैठक में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) लाभों को फिर से बहाल करने पर फैसला लिया जा सकता है।

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