लखनऊ। उत्तर प्रदेश के एटा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां जिला जेल में निरुद्ध दो बंदियों को न्यायाधीश के फर्जी हस्ताक्षर से जमानत पर रिहा करा लिया गया। पॉक्सो एक्ट के इन आरोपियों को रिहा कराने के लिए न्यायालय के ही एक लिपिक ने फर्जी आदेश बनाए। मामला संज्ञान में आने पर जिला जज ने जांच कराई तो लिपिक दोषी पाया गया। लिपिक के खिलाफ कोतवाली नगर में दो रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
जनपद न्यायाधीश मृदुलेश कुमार सिंह के आदेश और अपर जिला जज कैलाश कुमार की जांच रिपोर्ट आने के बाद पहला मुकदमा पेशकार अज्ञान विजय की ओर से मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें आरोप है कि न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो-प्रथम में तैनात लिपिक मनोज कुमार ने न्यायाधीश कुमार गौरव के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर जेल में निरुद्ध आरोपी हाथरस के लोधई निवासी उमेश कुमार को बीते साल सात नवंबर को रिहा करा लिया। उमेश पर एक किशोरी के अपहरण, पॉक्सो और एससी-एसटी के तहत रिपोर्ट दर्ज है। वहीं, दूसरा मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायालय रेप व पॉक्सो प्रथम के पेशकार नवरतन सिंह ने भी लिपिक मनोज कुमार के खिलाफ दर्ज कराया है। इसमें विकास बघेल निवासी बारथर थाना कोतवाली देहात को नौ दिसंबर 2020 को फर्जी हस्ताक्षरों से आदेश तैयार कर रिहा कराने का आरोप है। विकास बघेल पर दुष्कर्म के साथ पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज है।
फर्जी आदेश के बाद दो बंदी जेल से रिहा हो गए। मामला खुला तो पुलिस-प्रशासन में हड़कंप मच गया। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह ने बताया कि न्यायिक कर्मचारी की तहरीर के आधार पर एक कर्मचारी के विरुद्ध दो रिपोर्ट दर्ज की गई है। दोनों मामलों में जांच शुरू करा दी गई है।
खबरों से रहें हर पल अपडेट :
हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें।
हमारे यूट्यब चैनल से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें।
हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए क्लिक करें।
Subscribe Our Channel
