न्यूज जंक्शन 24, देहरादून। उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के बीच संपत्तियों (UP-Uttarakhand properties) का बंटवारा हो गया है। इसे लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को शासनादेश जारी कर दिया। दोनों राज्य सरकारों के बीच पिछले महीने 18 नवंबर को हुए समझौते के अनुसार, हरिद्वार में कुंभ मेले की जमीन अभी भी यूपी के पास ही रहेगी। धोरा बैगुल बैग, नानक सागर जलाशय उत्तराखंड को मिले हैं। उधम सिंह नगर उत्तराखंड को दे दिया गया है। अलकनंदा पर्यटक आवास हरिद्वार उत्तराखंड को दिया गया है, जबकि बनबसा बैराज का मेंटेनेंस उत्तर प्रदेश सरकार ही करवाएगी।
बंटवारे के अनुसार, आवास विभाग की संपत्ति (UP-Uttarakhand properties) और धनराशि 50-50 फीसदी बांट दी जाएगी। वन विभाग के 90 करोड़ का भुगतान यूपी करेगा। दोनों प्रदेशों के बीच हाईकोर्ट में जो केस हैं वे वापस लिए जाएंगे। हरिद्वार का अलकनंदा होटल उत्तराखंड (UP-Uttarakhand properties) को दिया गया है। बताया जा रहा है इसके हस्तांतरण कार्यक्रम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हरिद्वार आएंगे।
सिंचाई विभाग के वर्ष 2019 तक के 57.87 करोड़ रुपये की बिजली के बिलों में 37 करोड़ रुपये के सरचार्ज को घटाते हुए उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग 20 करोड़ रुपये या वास्तविक देयक भुगतान यूपीसीएल उत्तराखंड को करेगा। ब्याज नहीं दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक के लिए, लिए गए ऋण में अपने अंश के 105.42 करोड़ रुपये के मूल धन का भुगतान उत्तराखंड (UP-Uttarakhand properties) करेगा। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की ओर से उत्तराखंड के परिवहन विभाग को 205 करोड़ रुपये का भुगतान उत्तर प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग करेगा। वहीं, यूपी परिवहन विभाग 100 करोड़ रुपये का भुगतान उत्तराखंड के परिवहन विभाग को करेगा। यह भी निर्णय हुआ है कि उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग सुप्रीम कोर्ट उत्तराखंड परिवहन विभाग नैनीताल हाईकोर्ट में विचाराधीन को वापस लेगा।
उत्तर प्रदेश वन निगम उत्तराखंड वन विकास निगम के 20 संपत्तियों के विभाजन के क्रम में उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड वन विकास निगम को भुगतान करेगा। आवास विकास परिषद की उत्तराखंड में संपत्तियों के निस्तारण से प्राप्त आय को खोले गए अकाउंट में डाला जाएगा और इसे 50-50 के अनुपात में बांट दिया जाएगा।
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