उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत नई दिल्ली में नवनिर्मित उत्तराखंड निवास को अब आम जनता के लिए भी उपलब्ध कराया जाएगा। सीएम धामी ने इस मामले में प्रकाशित खबरों का संज्ञान लिया और आदेश दिया कि उत्तराखंड निवास में कक्ष आरक्षण के लिए जारी शासनादेश को तुरंत संशोधित किया जाए।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उत्तराखंड के आम नागरिकों को भी कक्ष उपलब्धता के आधार पर ठहरने की सुविधा मिलनी चाहिए। इसके साथ ही दरों का पुनर्निर्धारण करने के निर्देश भी दिए गए हैं। पहले जारी शासनादेश के अनुसार, दिल्ली में स्थित उत्तराखंड निवास में केवल आला अफसरों, नेताओं और उच्च पदस्थ अधिकारियों को ठहरने की अनुमति थी, जबकि आम नागरिकों के लिए यहां प्रवेश बंद था।
नए शासनादेश के तहत अब उत्तराखंड निवास में राज्य संपत्ति विभाग द्वारा तय की गई दरों के साथ सरकारी विभागों और निगमों की बैठकें निशुल्क कराई जा सकेंगी। जबकि निगमों और समितियों को बैठक के लिए 15,000 रुपये प्रति दिन देना होगा, और अन्य लोगों को 35,000 रुपये प्रति कार्यक्रम का भुगतान करना होगा। मुख्यमंत्री ने इस फैसले से उत्तराखंड निवास को जनता के लिए और अधिक सुलभ बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है।
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