न्यूज जंक्शन 24, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को निर्देश जारी किए हैं महामारी के कारण जो कर्मचारी 2020 में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस (Children Education Allowance) क्लेम नहीं कर पाए थे, उनके पास इसे पाने का आखिरी मौका है। सरकारी कर्मचारी 31 मार्च 2022 तक बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस की रकम क्लेम कर सकते हैं। इस तिथि तक क्लेम न कर पाने की स्थिति में अगले महीने सैलरी कट सकती है।
केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक, हर महीने दो बच्चों के लिए चिल्ड्रन अलाउंस के रूप में 4500 रुपये मिल सकता है। लेकिन कोरोना महामारी के कारण स्कूल बंद होने की वजह से यह क्लेम नहीं हो सका है। अब सरकार अपने कर्मचारियों को इसके लिए आखिरी मौका दे रही है।
बीते साल ही महामारी के कारण केंद्र सरकार ने चिल्ड्रेन एजुकेशन अलॉउंस (Children Education Allowance) क्लेम को सेल्फ सर्टिफाइड कर दिया था। सरकार के इस फैसले से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को राहत मिली थी। इस बारे में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग ने ऑफिस मेमोरेंडम भी जारी किया था।
पहले ये थे नियम
पहले कर्मचारियों को बच्चों के शिक्षा भत्ते (Children Education Allowance) का दावा करने के लिए स्कूल प्रमाण पत्र और सहायक दस्तावेज जमा करने होते थे। इसके अलावा, बच्चे का रिपोर्ट कार्ड, स्व-सत्यापित प्रति और फीस की रसीद जैसे कई अन्य दस्तावेज भी जमा करते पड़ते थे। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का दावा करने के लिए इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती थी। अब संबंधित कर्मचारियों से स्व-प्रमाणित और निर्धारित तरीकों के अलावा परिणाम/रिपोर्ट कार्ड/शुल्क भुगतान के ई-मेल/SMS के प्रिंटआउट के माध्यम से क्लेम किए जा सकते हैं।
प्रति बच्चा 2,250 रुपये अलाउंस
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दो बच्चों की एजुकेशन पर अलाउंस (Children Education Allowance) मिलता है, जो प्रति बच्चा 2250 रुपये है। दो बच्चों पर कर्मचारियों को हर महीने 4500 रुपये सैलरी में जुड़कर मिलते हैं। अगर कर्मचारियों नें अभी तक एकेडमिक सेशन मार्च 2020 से मार्च 2021 के लिए क्लेम नहीं किया है तो वह अब कर सकते हैं।
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