नई दिल्ली। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रधानमंत्री केपी ओली को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने भंग प्रतिनिधि सभा को करीब पांच महीने में दूसरी बार बहाल करते हुए नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया है। साथ ही कहा है कि दो दिन के अंदर नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला दी जाए।
नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा की सिफारिश पर राष्ट्रपति बिद्या देवी भंंडारी ने पांच महीने में दूसरी बार संसद के निचले सदन को भंग कर 12 व 19 नवंबर को मध्यावधि चुनाव कराने का एलान किया था। चुनावों को लेकर अनिश्चितता के बीच निर्वाचन आयोग ने भी पिछले हफ्ते मध्यावधि चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा कर दी थी। बिद्या देवी भंंडारी के इस फैसल के विरोध में 30 अधिक याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गईं थीं। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सोमवार को राष्ट्रपति बिद्या भंडारी का फैसला पलट दिया और संसद को दोबारा बहाल कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने सोमवार को यह आदेश भी दिया कि दो दिन के अंदर नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाए। प्रधान न्यायाधीश चोलेंद्र शमशेर राणा की अध्यक्षता वाली पीठ ने पिछले हफ्ते इस मामले में सुनवाई पूरी की थी। पीठ में उच्चतम न्यायालय के चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश- दीपक कुमार कार्की, मीरा खड़का, ईश्वर प्रसाद खातीवाड़ा और डॉ. आनंद मोहन भट्टराई आदि शामिल हैं।
इस मामले मेंविपक्षी दलों के गठबंधन की ओर से भी एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें संसद के निचले सदन की बहाली और नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा को प्रधानमंत्री नियुक्त करने का अनुरोध किया गया था। इस याचिका पर 146 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने पांच जुलाई को विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली थी। इस संबंध में चार सदस्यीय न्याय मित्र ने भी अपनी राय दे दी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी सोमवार को अपना फैसला सुनाया है।
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