देहरादून। उच्च शिक्षा विभाग के तहत राजकीय महाविद्यालयों में शैक्षणिक और शिक्षणेत्तर सेवाओं के 701 खाली पदों पर जल्द भर्ती की जाएगी। इनमें महाविद्यालयों के कई संकायों में शिक्षकों के खाली 455 और पुस्तकालय अध्यक्षों के 25 पदों के लिए पत्र जल्द राज्य लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा, जबकि समूह ‘ग’ के विभिन्न 221 पदों पर राज्य अधीनस्थ चयन सेवा आयोग भर्ती करेगा।
उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की अध्यक्षता में विधानसभा में आयोजित उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में अधिकारियों को करियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत महाविद्यालयों से प्रोन्नति के लिए प्रक्रिया शुरू करने, महाविद्यालयों में प्राचार्य के खाली पांच पदों पर शीघ्र डीपीसी कराने, सभी महाविद्यालयों में एक माह के भीतर वाई-फाई सुविधा एवं कम्प्यूटर लैब, विज्ञान प्रयोगशालाएं स्थापित करवाने के निर्देश दिए गए।
बैठक में बताया गया कि पिछले चार सालों में शिक्षकों के लगभग 750 पद राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जा चुके हैं, जबकि शिक्षकों के खाली 455 पदों और पुस्तकालय अध्यक्षों के रिक्त 25 पदों पर एक सप्ताह के भीतर राज्य लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेज दिया जाएगा। इसी प्रकार समूह ‘ग’ के विभिन्न पदों को भरने के लिए अधीनस्थ चयन सेवा आयोग को अधियाचन भेजने के निर्देश दिए गए। बैठक में उच्च शिक्षा निदेशक डा. कुमकुम रावत ने निदेशालय का पृथक कैडर स्वीकृत कर एक विधि अधिकारी एवं चार जूनियर अभियंताओं के पद बनाने की मांग रखी, जिस पर मंत्री डा. रावत ने प्रस्ताव भेजने को कहा।
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