न्यूज जंक्शन 24, देहरादून हल्द्वानी। अवैध कब्जे और अतिक्रमण के खिलाफ जगह-जगह चल रहे अभियानों के बीच सरकार ने मलिन बस्तियों (slums in Uttarakhand) में रह रहे लोगों को मालिकाना हक देने का फैसला लिया है। सरकार ने कहा है कि मलिन बस्तियों (slums in Uttarakhand) में लोग अभी जिस जमीन पर रह रहे हैं, उन्हें उसका मालिकाना हक देने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके तहत आवास एवं शहरी विकास सचिव शैलेश बगोली ने सभी जिलाधिकारियों और नगर निकायों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और सर्वे कर एक महीने के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है।
उन्होंने कहा कि चिह्नित मलिन बस्तियों (slums in Uttarakhand) में मूलभूत सुविधाओं जैसे बिजली, पानी, शौचालय आदि का प्लान भी बनाया जाए। सचिव ने कहा कि मलिन बस्तियों के विनियमितीकरण, सुधार एवं पुनर्विकास के लिए जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति अपनी स्पष्ट सिफारिश जल्द शासन को भेजे, ताकि शासन में गठित प्रदेश स्तरीय समिति द्वारा उस पर निर्णय लिया जा सकें।
मालिकाना हक देने के लिए 3 श्रेणियों में बंटीं मलिन बस्तियां
सचिव बगोली ने कहा है कि नगर निकायों के अंतर्गत आने वाली मलिन बस्तियों (slums in Uttarakhand) के लोगों को भूमि अधिकार, उनके सीमांकन एवं पंजीकरण के लिए 2016 की नियमावली के प्रावधानों के तहत गठित समिति के माध्यम से तीन श्रेणियों में बांटा गया है। सचिव ने तीनों श्रेणियों के तहत मलिन बस्तियों का वर्गीकरण करते हुए एक माह के भीतर सभी डीएम व निकाय अधिकारियों से रिपोर्ट शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्व व नगर निकाय के अधिकारियों के माध्यम से सर्वे कराकर उसकी सूचना शासन को प्रेषित की जाए।
इसमें श्रेणी-1 में ऐसी बस्तियां वर्गीकृत की जा सकती हैं, जिनमें आवास-निवास योग्य हो और भू स्वामित्व अधिकार निर्धारित मानकों के अनुसार प्रदान किया जा सके।
श्रेणी-2 में भूगर्भीय, भौगोलिक, पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र में अवस्थित निवासों के ऐसे भू-भाग को वर्गीकृत किया जाना है, जिसमें कुछ सुरक्षा उपाय अपनाकर निवास योग्य बनाया जा सके।
श्रेणी-3 में ऐसी भूमि पर अवस्थित आवासों को वर्गीकृत किया जा सकता है, जहां भू-स्वामित्व अधिकार प्रदान किया जाना विधिक, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, मानव निवास के दृष्टिकोण उपयुक्त न हो। ऐसे स्थानों से बस्तियोें को किसी दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाना उचित होगा।
नैनीताल में डीएम ने बनाई कमेटी
सचिव के निर्देश के बाद नैनीताल डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल ने सर्वे कर रिपोर्ट बनाने के लिए जिलास्तरीय कमेटी बना दी है। इस कमेटी में एसएसपी, एडीएम, सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता, लोनिवि के अधिशासी अभियंता, जिला विकास प्राधिकरण के सचिव, सीएमओ, नगर आयुक्त, जिले के सभी नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों को शामिल किया गया है। ये सभी जिले की सभी मलिन बस्तियों का सर्वे कर एक महीने में रिपोर्ट तैयार कर डीएम को देंगे।
अभी इतने का अांकड़ा मौजूद
वर्तमान समय में प्रदेश के 63 नगर निकायों में 582 मलिन बस्तियों (slums in Uttarakhand) में करीब 7,71,585 लोग निवास करते हैं। इनमें 36 फीसदी बस्तियां निकायों जबकि दस प्रतिशत राज्य और केंद्र सरकार, रेलवे व वन विभाग की भूमि पर मौजूद हैं। वहीं, बाकी 44 प्रतिशत बस्तियां निजी भूमि पर अतिक्रमण कर बनी हैं।
ऐसे ही लेटेस्ट व रोचक खबरें तुरंत अपने फोन पर पाने के लिए हमसे जुड़ें
हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें।
हमारे यूट्यब चैनल से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें।
हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए क्लिक करें।
हमारे फेसबुक ग्रुप से जुड़ने के लिए क्लिक करें।
Subscribe Our Channel
