देहरादून। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर विधायिका और न्यायपालिका के बीच टकराव की स्थिति बन गई है। लगातार हाई कोर्ट से मिल रही फटकार और फिर यात्रा पर रोक के बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। न्याय विभाग से राय शुमारी करने के बाद उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। यहां सरकार ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के ऑर्डर को चुनौती दी है। हाईकोर्ट में इस मामले में सात जुलाई को होनी है।
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बता दें कि प्रदेश सरकार ने कैबिनेट की बैठक में एक जुलाई से चारधाम यात्रा शुरू करने का निर्णय लिया था, मगर पिछली सुनवाई के दौरान उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने सरकार को सात जुलाई को दोबारा से शपथपत्र दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने चारधामों की लाइव स्ट्रीमिंग भी करने को कहा था, जिससे श्रद्धालु घर से ही उनके दर्शन कर सकें। हाईकोर्ट ने आधी अधूरी जानकारी देने के कारण न सिर्फ अधिकारियों को फटकार लगाई थी, बल्कि यात्रा के लिए सरकार द्वारा आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट लागू करने के फैसले पर सवाल उठाया था।
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कोर्ट ने कहा था कि कुंभ में भी कोरोना जांच में फर्जीवाड़ा हुआ है। ऐसे में चारधाम में सैनिटाइजर और हाथ धोने का इंतजाम कौन देखेगा? इस दौरान कोर्ट ने कहा था कि हमारे लिए श्रद्धालुओं का जीवन महत्वपूर्ण है। अब हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। जल्द ही वहां सुनवाई के लिए तारीख मिल जाएगी।
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