देहरादून : कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश में लागू कोविड कफ्र्यू को और अधिक रियायत के साथ एक हफ्ते आगे बढ़ाया जा सकता है। 21 जून से प्रदेश में जहां सभी सरकारी और निजी विश्वविद्यालय ख़ोलने का फैसला ले लिया गया है, वहीं 22 जून से सरकारी दफ्तरों को 50 फीसद क्षमता के साथ संचालन की छूट दी जा सकती है। यही नहीं व्यापारियों के प्रदर्शन और मांग को देखते हुए बाजार को भी सप्ताह में तीन की बजाए पांच दिन खोलने की इजाजत पर लगभग रजामंदी बताई जा रही है। सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा कि परिस्थितियों को देखते हुए कफ्र्यू में ढील देने के संबंध में रविवार को निर्णय लिया जा सकता है।
Unlock Update in UP : कोविड कफ्र्यू में मिली और छूट, पढ़िए सरकार की नई गाइडलान
प्रदेश में लागू कोविड कफ्र्यू की अवधि 22 जून को सुबह छह बजे समाप्त हो रही है। अब जबकि राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले काफी कम हो गए हैं तो कफ्र्यू में भी ढील देने की मांग लगातार उठ रही है। हालांकि, सरकार फिलहाल कफ्र्यू हटाने के मूड में नहीं है, लेकिन इसमें अधिक रियायत दी जा सकती है। सूत्रों के अनुसार शनिवार शाम को हुई उच्च स्तरीय बैठक में राज्य में कोविड की स्थिति और कफ्र्यू में ढील देने के संबंध में गहन विचार-विमर्श किया गया। सूत्रों के अनुसार इस बात पर सहमति बनी है कि कफ्र्यू को एक सप्ताह आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन इसमें अधिक ढील दी जाएगी। इस कड़ी में बाजारों को हफ्ते में पांच दिन सुबह आठ से शाम पांच बजे तक खोलने की छूट दी जा सकती है। वर्तमान में तीन दिन ही बाजार खुल रहे हैं। इसके साथ ही सरकारी कार्यालयों को भी खोलने की तैयारी है। वर्तमान में सचिवालय, विधानसभा और आवश्यक सेवाओं के निदेशालय ही खुल रहे हैं। अलबत्ता, सिनेमाहाल, शापिंग माल आदि को फिलहाल बंद रखा जा सकता है।
सोमवार को जारी होगी नई एसओपी
देहरादून : केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश सरकार को कोरोना के कारण प्रतिबंधों में छूट दिए जाने के दौरान एहतियात बरतने संबंधी निर्देश पर उत्तराखंड में सोमवार को गाइडलाइन जारी की जाएगी। इसके लिए यहां तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। कोरोना संक्रमण के कम होते मामलों को देखते हुए अब तमाम प्रदेश कोरोना के कारण लगाए गए प्रतिबंधों में रियायत देने लगे हैं। केंद्र ने सभी राज्यों से कहा है कि इन रियायतों को देते समय विशेष ध्यान दिया जाए। इस दौरान टेस्टिंग, ट्रेकिंग और ट्रीटमेंट के साथ ही वैक्सीनेशन पर विशेष फोकस किया जाए।
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला द्वारा सभी राज्यों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि प्रतिबंधों में ढील देते समय कोरोना से रोकथाम के लिए जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराना बहुत जरूरी हो गया है। इसके तहत अनिवार्य रूप से मास्क पहनना, हाथों को साफ रखना व शारीरिक दूरी का अनुपालन कराना शामिल है। उन्होंने कहा कि ढील के कारण बाजारों में भीड़ बढऩे की संभावना है। इसे देखते हुए यह जरूरी है कि कहीं भी लापरवाही न हो। संक्रमण को रोकने के लिए टेस्ट, ट्रेक और ट्रीट की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए। कहीं, भी संक्रमण के मामले बढऩे की घटना को गंभीरता से लिया जाए। इसके लिए सूक्ष्म स्तर पर निगरानी रखने की जरूरत है। मौजूदा समय में वैक्सीनेशन संक्रमण को रोकने में बेहद जरूरी है। ऐसे में सभी राज्य वैक्सीनेशन की गति बढ़ाएं। सचिव आपदा प्रबंधन एसए मुरुगेशन ने कहा कि केंद्र सरकार के निर्देशों के मुताबिक राज्य के लिए सोमवार को गाइडलाइन जारी की जाएगी।
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