देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा मानसून सत्र का चौथा दिन भी हंगामेदार रहा। सदन में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने आशाओं को मिलने वाले मानदेय का मामला उठाया। कांग्रेस विधायक राजकुमार ने सरकार से आशाओं को सम्मानजनक मानदेय देने की मांग की और कहा कि कोरोना के दौरान आशाओं ने फ्रंटलाइन वर्कर के तौर पर काम किया है, इसलिए उनको सही मानदेय मिलना चाहिए।
इसके जवाब में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कोविड के दौरान किए गये कार्य को लेकर आशा वर्करों को धन्यवाद दिया और पूरे सदन की ओर से कोरोना के दौरान किए गए काम की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बीच का रास्ता निकला जाएगा। सीएम ने कहा कि आशा बहनों को 5 महीने तक 2-2 हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे, साथ ही एक-एक टेबलेट भी दिया जाएगा।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन में कई बड़ी घोषणाएं भी की। उन्होंने कहा कि बिजली बिलों के फिक्स चार्ज में अगले तीन महीने की छूट दी जाएगी, अधिभार में भी तीन माह की छूट मिलेगी। परिवहन विभाग में सेवायान कर में 6 माह की छूट और पंजीकरण प्रमाण पत्र के विलंब शुल्क में भी छह माह की छूट दी जाएगी। पर्यावरण मित्र को आर्थिक सहायता मिलेंगी। इसके साथ ही पेयजल विभाग में 31 दिसंबर तक एक साथ बिल जमा करने पर विलंब शुल्क पर राहत दी गई है।
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