उत्तराखंड शासन से बड़ी खबर सामने आई है। सचिवालय में लंबे समय से लंबित तबादलों को लेकर जारी असमंजस आखिरकार खत्म हो गया है। शासन ने समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और कंप्यूटर ऑपरेटरों के तबादला आदेश जारी कर दिए हैं।
उत्तराखंड शासन ने सचिवालय में बड़े पैमाने पर तबादले किए हैं। ये तबादले कई महीनों से लंबित थे, क्योंकि शासन स्तर पर आवश्यक प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही थी। तबादला नीति के पालन न होने को लेकर ईटीवी भारत की ओर से भी मुद्दा उठाया गया था, जिसके बाद अब शासन ने समीक्षा कर आदेश जारी कर दिए हैं।
कर्मचारियों के तबादलों में देरी को लेकर सचिवालय कर्मचारी संघ लगातार आवाज उठा रहा था। विशेष रूप से समीक्षा अधिकारी संघ ने आंदोलन की चेतावनी भी दी थी। कर्मचारियों के बढ़ते दबाव और तबादला नीति के अनुपालन की मांग को देखते हुए शासन ने समिति गठित की और उच्च स्तर की संस्तुति के बाद तबादला सूची जारी की।
इस चरण में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और कंप्यूटर ऑपरेटरों के तबादले शामिल हैं।
49 समीक्षा अधिकारियों के तबादले किए गए हैं।
15 सहायक समीक्षा अधिकारियों को नई तैनाती दी गई है।
31 कंप्यूटर ऑपरेटरों को विभिन्न अनुभागों में बदला गया है।
हालांकि अनुभाग अधिकारी, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी जैसे वरिष्ठ पदों पर तैनात अधिकारियों के तबादला आदेश अभी जारी नहीं हुए हैं। इनमें कई अधिकारी 5 साल से अधिक समय से एक ही अनुभाग में कार्यरत हैं, जिसके कारण अब इन पदों की तबादला सूची का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है।
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