न्यूज जंक्शन 24, देहरादून। उत्तराखंड राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने के मामले में देश के बाकी राज्यों से पिछड़ गया है (Uttarakhand lags behind in implementing National Food Security Act)। उत्तराखंड को इस मामले में देश में 24वीं रैंक मिली है।
केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को भारत में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा पर राज्यों के खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान ‘एनएफएसए के लिए राज्यों का रैकिंग इंडेक्स-2022’ जारी किया। इस सूचकांक में ओडिशा पहले और यूपी दूसरे स्थान पर है। तीसरा रैंक आंध्र प्रदेश को, चौथा रैंक गुजरात को और पांचवा रैंक त्रिपुरा को मिला।
हिमाचल प्रदेश 11वें और झारखंड 12वें स्थान पर रहे। तेलंगाना इस सूची में 14वें, सिक्किम 15वें, छत्तीसगढ़ 22वें स्थान पर है। उत्तराखंड 24वें स्थान पर है (Uttarakhand lags behind in implementing National Food Security Act)। उत्तराखंड से नीचे केवल गोवा, मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, मणिपुर, मेघालय और लद्दाख ही हैं।
कानून लागू करने के मामले में उत्तराखंड का यह प्रदर्शन न केवल राष्ट्रीय स्तर बल्कि पूर्वोत्तर व हिमालयी 14 राज्यों में भी काफी पीछे रहा है। विशेष श्रेणी के राज्यों (पूर्वोत्तर राज्य, हिमालयी राज्य और द्वीपीय राज्य) में त्रिपुरा (Tripura) पहले स्थान पर रहा। उसके बाद क्रमश: हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) और सिक्किम (Sikkim) का स्थान रहा। रिपोर्ट में कहा गया है कि लॉजिस्टिक के मोर्चे पर अपनी सीमा के बावजूद इन राज्यों ने सामान्य श्रेणी के प्रदेशों के साथ अच्छी प्रतिस्पर्धा की।
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