उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में अल्पसंख्यक छात्रों के लिए केंद्र सरकार की छात्रवृत्ति योजना में कथित गड़बड़ी का मामला सामने आया है। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) की जांच में संदिग्ध पाए गए 19 स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थानों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामला सरकारी धन के दुरुपयोग और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा बताया जा रहा है।
यह कार्रवाई वर्ष 2021-22 और 2022-23 की छात्रवृत्ति योजनाओं से संबंधित जांच के आधार पर की गई है। आरोप है कि कुछ संस्थानों ने नियमों को दरकिनार कर छात्रवृत्ति राशि प्राप्त की और सरकारी धन के गबन की स्थिति सामने आई। मामले में हरिद्वार की जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी इप्सिता रावत की शिकायत पर सिडकुल थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है।
जांच के दौरान सामने आया कि राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर कुछ संस्थान संदिग्ध गतिविधियों में पाए गए थे। इसके बाद केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने उत्तराखंड शासन को पत्र भेजकर संबंधित संस्थानों की विस्तृत जांच कराने के निर्देश दिए थे। शासन के निर्देश पर हरिद्वार जिला प्रशासन ने अलग-अलग क्षेत्रों में जांच समितियों का गठन किया।
भगवानपुर, लक्सर, हरिद्वार और रुड़की के उप जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में गठित समितियों ने जांच कर अपनी रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपी। रिपोर्ट में कई संस्थानों में वित्तीय अनियमितता, धोखाधड़ी और सरकारी धन के गलत इस्तेमाल की आशंका जताई गई। इसके बाद जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने पुलिस कार्रवाई की सिफारिश की।
एसएसपी हरिद्वार नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए एसआईटी गठित की जा रही है। उन्होंने कहा कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस के अनुसार, इस मामले में जिन 19 शिक्षण संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनमें स्कूल, आईटीआई, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान शामिल हैं। जांच एजेंसी अब छात्रवृत्ति आवेदन, दस्तावेजों, लाभार्थियों और धनराशि के लेनदेन की जांच करेगी।
अधिकारियों का कहना है कि यदि जांच में बड़े स्तर पर अनियमितता या फर्जीवाड़ा सामने आता है तो मामले में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है।
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