न्यूज जंक्शन 24, नैनीताल। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेपर लीक मामले (paper leak case) में नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस भेजा है। इस नोटिस में नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार से भर्ती परीक्षा को लेकर कई सवालों के जबाब मांगे हैं।
उपनेता प्रतिपक्ष की ओर से मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका डाली थी, जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। नैनीताल हाईकोर्ट ने यूकेएससीसी की भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर खटीमा के कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी की याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार से पूछा है कि परीक्षा में किस-किस की नियुक्ति कैसे-कैसे हुई, उसका पूरा चार्ट बनाकर 21 सितम्बर से पहले दाखिल करें।
नैनीताल हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 सितंबर की तारीख तय की है। पूर्व में कोर्ट ने याचिकाकर्ता से ये बताने को कहा था कि वो इस मामले (paper leak case) की जांच सीबीआई से क्यों कराना चाहते हैं, और उनको एसटीएफ की जांच पर क्यों संदेह हो रहा है? इसका जवाब देने के लिए याचिकाकर्ता ने एक हफ्ते का समय और मांग लिया है।
मामले के अनुसार, खटीमा से कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि पेपर लीक मामले में एसटीएफ जांच सही तरीके से नहीं कर रही है। अभी तक जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो छोटे लोगों की हुई हैं जबकि इतिहास रचने वाले बड़े लोगों तक एसटीएफ के हाथ अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। इसमें यूपी व उत्तराखंड के कई बड़े अधिकारी व नेता शामिल हैं। सरकार उनको बचा रही है। इसलिए इस मामले की जांच एसटीएफ से हटाकर सीबीआई से कराई जाए।
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