नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत भरा फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद डीए 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया है।
सरकारी निर्णय के अनुसार, इस बढ़ोतरी का लाभ लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को मिलेगा। पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) में भी समान अनुपात में वृद्धि की गई है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी, जिससे कर्मचारियों को एरियर का लाभ भी मिलेगा।
वेतन पर प्रभाव की बात करें तो जिन कर्मचारियों का मूल वेतन 36,500 रुपये है, उन्हें अब डीए के रूप में पहले की तुलना में करीब 730 रुपये प्रति माह अधिक मिलेंगे। इसी तरह, 9,000 रुपये की बेसिक पेंशन पाने वाले बुजुर्गों की महंगाई राहत भी बढ़कर 5,400 रुपये हो जाएगी।
बैठक में आर्थिक और बुनियादी ढांचे से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। कैबिनेट ने शिपिंग सेक्टर को मजबूती देने के लिए ‘सॉवरेन मेरिटाइम फंड’ के गठन को मंजूरी दी है। करीब 13,000 करोड़ रुपये के कॉर्पस के साथ यह फंड भारतीय जहाजों को किफायती बीमा सुविधा उपलब्ध कराएगा, जिससे विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम होगी।
इसके अलावा, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के कार्यकाल को 2028 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 3,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट भी स्वीकृत किया गया है। इस विस्तार से दूरदराज के गांवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने के लक्ष्य को और गति मिलेगी। सरकार के इन फैसलों को कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बड़ा कदम माना जा रहा है।
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