न्यूज जंक्शन 24, देहरादून। उत्तराखंड में अब बिजली महंगी हो सकती है। यह बिजली रेट बढ़ाकर नहीं, बल्कि उपभोक्ताओं पर सरचार्ज लादकर बढ़ाई जाएगी (Preparation to put costly electricity burden on consumers by imposing surcharge)। हालांकि अभी इसे लेकर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। इस पर अंतिम फैसला नियामक आयोग को लेना है। महंगी बिजली खरीद रहे यूपीसीएल ने सरचार्ज लगाने के लिए आयोग के पास याचिका दाखिल कर दी है।
ऊर्जा निगम ने पहले भी 1355 करोड़ की अनुमानित बिजली खरीद मानते हुए नियामक आयोग में पूर्व में पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जो खारिज हो गई थी। इसके बाद अब यूपीसीएल ने नए सिरे से याचिका दायर की है। इस याचिका में निगम ने बर्फबारी प्रभावित इलाकों के उपभोक्ताओं, बीपीएल उपभोक्ताओं और हर महीने 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले छोटे उपभोक्ताओं को छूट के दायरे में रखा है।
इसके बाद 200 से 400 यूनिट वाले उपभोक्ताओं पर एक से दो प्रतिशत, 400 यूनिट से ऊपर वालों पर अलग सरचार्ज लगाने का प्रस्ताव भेजा गया है (Preparation to put costly electricity burden on consumers by imposing surcharge)। वहीं, अत्यधिक बिजली उपभोग वाले सेक्टर जैसे उद्योगों में सबसे ज्यादा सरचार्ज का प्रस्ताव भेजा है। यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार का कहना है कि जो ज्यादा बिजली उपभोग करता है, जिनकी इंडस्ट्री चलने से जीएसटी भी प्राप्त होता है, उन्हें निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने के लिए सात से आठ फीसदी तक सरचार्ज लगाने की मांग रखी गई है।
नियामक आयोग के सदस्य तकनीकी एमके जैन का कहना है कि अभी याचिका का अध्ययन करने के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। इसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा।
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