उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र से पहले बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इन फैसलों में राज्य सड़क सुरक्षा नीति 2025 को मंजूरी मिलना, वनाग्नि प्रबंधन नीति के तहत वन पंचायतों और मंगल दलों को प्रोत्साहन राशि देने के प्रस्ताव पर मुहर लगना, और लैंड बैंक बनाने के लिए प्रस्ताव को आम सहमति से मंजूरी मिलना शामिल है।
इस बैठक में राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या के मद्देनजर एक अहम प्रस्ताव पर चर्चा की गई। परिवहन सचिव ने पर्वतीय क्षेत्रों में 11 नए एआरटीओ पदों के सृजन का प्रस्ताव रखा है, जिससे वाहनों की जांच आसान हो सके। इनमें से 50 प्रतिशत पद पदोन्नति और 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे।
कैबिनेट के अन्य अहम फैसले:
- निर्वाचन विभाग के ढांचे को पुनर्गठित करने को मंजूरी।
- पूर्व विधायकों की पेंशन को बढ़ाकर 60 हजार रुपये किया गया, जो पहले 40 हजार रुपये थी। इसके साथ ही उनका भत्ता 2500 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रतिवर्ष कर दिया गया।
- विधायकों के सत्र के दौरान मिलने वाले भत्ते में भी बढ़ोतरी की गई, प्रति किलोमीटर चार रुपये की बढ़ोतरी की गई।
- विधानसभा में विकास कार्यों में आने वाली अड़चनों को लेकर एक घंटे की विशेष चर्चा होगी।
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