उत्तराखंड सरकार लगभग 40 हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग ने मानदेय में 1600 रुपये तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया है।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 14 नवंबर से लंबित मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। उनका कहना है कि उन्हें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। जब तक यह नहीं होता, तब तक उनका मानदेय 9,300 रुपये से बढ़ाकर 24,000 रुपये किया जाए। इसके अलावा, विभाग में खाली सुपरवाइजर पदों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए भरा जाए और सेवानिवृत्ति पर पेंशन की सुविधा दी जाए। महिला कल्याण कोष से मिलने वाली एकमुश्त राशि भी कम से कम 5 लाख रुपये करने की मांग है।
सरकार ने 2024 में तत्कालीन अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, भोजन माताओं और आशा कार्यकर्ताओं की समस्याओं पर विचार कर रही है। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन के अनुसार समिति की कुछ बैठकें हो चुकी हैं।
उत्तराखंड राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की प्रदेश अध्यक्षा सुशीला खत्री ने बताया कि शासन के साथ हुई बैठक में सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त 1 लाख रुपये देने और हर साल इसमें 5 प्रतिशत वृद्धि करने पर सहमति बन गई है। इसके साथ ही सुपरवाइजर पदों के लिए भी जल्द आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।
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