रेलवे और स्थानीय लोगों के बीच जमीन के स्वामित्व को लेकर यह कानूनी विवाद करीब दो दशक पुराना है। वर्ष 2007 से हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के आसपास रेलवे और राज्य सरकार की जमीन पर बसी आबादी को अतिक्रमण मानते हुए हटाने की कार्रवाई शुरू हुई थी। रेलवे का कहना है कि स्टेशन के विकास, रेल लाइन के विस्तार और भविष्य की परियोजनाओं के लिए जमीन खाली कराना जरूरी है, जबकि स्थानीय निवासी लंबे समय से यहां रहने और अपने अधिकारों का हवाला देते रहे हैं।
मामले ने वर्ष 2013 में कानूनी रूप लिया, जब नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। वर्ष 2016 में हाईकोर्ट ने रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। इसके बाद प्रभावित लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। रेलवे और प्रशासन के संयुक्त सर्वे में 4365 अतिक्रमण चिह्नित किए गए। 20 दिसंबर 2022 को हाईकोर्ट ने दोबारा अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया, जिसके बाद क्षेत्र में विरोध तेज हो गया।
पांच जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। इसके बाद 24 जुलाई 2024 को अदालत ने विवादित जमीन की पहचान, प्रभावित परिवारों का विवरण और पुनर्वास योजना तैयार करने के निर्देश दिए। 24 फरवरी 2026 को हुई सुनवाई में रेलवे की ओर से परियोजना के लिए 30.65 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता बताई गई। अदालत ने प्रभावित परिवारों की पात्रता जांचने और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया के लिए शिविर लगाने के निर्देश भी दिए थे।
इस मामले में करीब 3500 भवनों और 5236 परिवारों के प्रभावित होने की बात सामने आई है। अनुमान के मुताबिक लगभग 27 हजार लोगों का भविष्य इस विवाद से जुड़ा हुआ है। बुधवार को सुनवाई सूची में मामला क्रम संख्या 118 पर था, लेकिन सुनवाई टलने के बाद अब सभी की निगाहें गुरुवार को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं। उधर, पुलिस और प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी है।




Subscribe Our Channel











