उत्तराखंड में आगामी सर्दियों के दौरान शीतलहर और पाले से होने वाली परेशानियों को देखते हुए राज्य सरकार ने एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। ठंड से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले लोगों को राहत पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन को जरूरी व्यवस्थाएं समय रहते पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत बुजुर्गों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं, दिव्यांगों और खुले में रहने वाले लोगों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। उनके लिए गर्म कपड़े, कंबल, भोजन और सुरक्षित ठहरने की व्यवस्था की जाएगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक के निर्देशों पर उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सभी जिलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में ठंड के लिहाज से संवेदनशील स्थानों को चिह्नित करने को कहा है। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया कि ग्राम स्तर तक राहत और बचाव व्यवस्था मजबूत की जाएगी। इसके लिए त्वरित प्रतिक्रिया दलों को सक्रिय रखने के साथ ही संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा।
प्रशासन को रैन बसेरों और अस्थायी आश्रय स्थलों में पर्याप्त कंबल, गर्म पानी, रोशनी, शौचालय और प्राथमिक उपचार की सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा बाजारों, बस अड्डों, अस्पतालों और श्रमिकों की अधिक आवाजाही वाले स्थानों पर अलाव जलाए जाएंगे, ताकि जरूरतमंद लोगों को ठंड से राहत मिल सके।
आपात स्थिति में विभागों के बीच बेहतर तालमेल के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। इनके संपर्क विवरण आपातकालीन परिचालन केंद्रों को उपलब्ध कराए जाएंगे। मौसम विभाग की ओर से जारी चेतावनियों को समय पर संबंधित क्षेत्रों तक पहुंचाने के साथ ही यातायात, बिजली, पेयजल और स्वास्थ्य सेवाओं की नियमित निगरानी भी की जाएगी।
स्वास्थ्य विभाग को हाइपोथर्मिया और फ्रॉस्टबाइट जैसी ठंड से जुड़ी समस्याओं के उपचार के लिए विशेष तैयारी रखने को कहा गया है। इसके तहत आवश्यक दवाइयों, एंबुलेंस और चिकित्सा टीमों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी, ताकि जरूरत पड़ने पर प्रभावित लोगों को तत्काल उपचार मिल सके।
वहीं, पाले के कारण सड़कों पर फिसलन बढ़ने की आशंका को देखते हुए संवेदनशील मार्गों पर नमक और चूने का छिड़काव किया जाएगा। बर्फबारी के कारण जिन क्षेत्रों का संपर्क अन्य इलाकों से कट सकता है, वहां भी पहले से आवश्यक वस्तुओं का भंडारण किया जाएगा। ऐसे क्षेत्रों में मार्च तक पर्याप्त खाद्यान्न, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस उपलब्ध रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रशासनिक अधिकारियों को सभी तैयारियां समय रहते पूरी करने और मौसम की परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है, ताकि सर्दियों के दौरान किसी भी तरह की आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।




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