नैनीताल जिले में विकास योजनाओं की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने नाराजगी जताते हुए लापरवाह अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश दिए। जिला योजना और 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में उन्होंने पीएमजीएसवाई की तीन डिवीजनों के खराब प्रदर्शन पर भी कड़ी फटकार लगाई। वहीं, ओखलकांडा मल्ला रोड के निर्माण में देरी की जांच एसडीएम धारी को सौंपी गई।
डीएम ने बताया कि 31 अक्टूबर तक जिला योजना में 58 प्रतिशत बजट खर्च करने का लक्ष्य था, लेकिन कई विभाग इससे पीछे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा ने 30, मुख्य चिकित्साधिकारी ने 34, मुख्य कृषि अधिकारी ने 35, परियोजना निदेशक उरेडा ने 45 और मुख्य उद्यान अधिकारी ने 55 प्रतिशत बजट ही खर्च किया। इन सभी से जवाब तलब किया गया है। पीएमजीएसवाई की ज्योलीकोट, हल्द्वानी और काठगोदाम डिवीजनों को 22 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य दिया गया था, जबकि अब तक केवल 2.5 किलोमीटर निर्माण हुआ है। तीनों डिवीजनों को डी श्रेणी मिलने पर अधिशासी अभियंताओं से स्पष्टीकरण मांगा गया है। जवाब संतोषजनक नहीं होने पर प्रतिकूल प्रविष्टि देने की चेतावनी दी गई।
डीएम ने नैनीताल की मेट्रोपोल और रामनगर पार्किंग के निर्माण में देरी पर भी नाराजगी जताई तथा प्रतिदिन प्रगति रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। ओखलकांडा मल्ला रोड की जांच में यह पता लगाया जाएगा कि विवादित होने के बावजूद सड़क को जिला योजना में किसने शामिल किया और देरी के लिए कौन जिम्मेदार है। अमृतपुर बायपास का डामरीकरण अप्रैल 2027 और पुल निर्माण मई 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बैठक में जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी डॉ. मुकेश नेगी ने बताया कि 31 अक्टूबर तक जिला योजना में 63.51, राज्य सेक्टर में 62.27, केंद्र पोषित योजनाओं में 76.96 और बाह्य सहायतित योजनाओं में 100 प्रतिशत बजट खर्च हो चुका है।




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