उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) ने आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उनके वेतन और भत्तों को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। निगम ने एक जनवरी 2026 से शासन के प्रावधानों के अनुरूप न्यूनतम वेतन और परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (वीडीए) लागू करने का फैसला किया है।
यूपीसीएल के निर्णय के अनुसार आउटसोर्स कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन के साथ कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) का लाभ भी मिलेगा। इसमें नियोक्ता और कर्मचारी, दोनों के अंशदान का भुगतान नियमानुसार किया जाएगा।
इसके अलावा निगम ने मार्च से जुलाई 2026 तक के बकाया एरियर के भुगतान को भी मंजूरी दे दी है। यह राशि कर्मचारियों को अगस्त से दिसंबर 2026 तक उनके मासिक मानदेय के साथ पांच समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी।
यूपीसीएल का कहना है कि इस फैसले से आउटसोर्स कर्मचारियों को लंबे समय से लंबित वेतन संबंधी लाभ मिल सकेंगे और उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी। निगम का मानना है कि शासन के प्रावधानों के अनुरूप वेतन और भत्तों का भुगतान सुनिश्चित होने से कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ेगा।
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