उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code – UCC) के तहत अब तक दो लाख से अधिक विवाहों का पंजीकरण किया जा चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस उपलब्धि को एक ऐतिहासिक सामाजिक बदलाव करार देते हुए कहा कि राज्य की जनता एक नए युग की ओर बढ़ रही है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया को अब पहले की तुलना में अधिक सरल, पारदर्शी और सुलभ बनाया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के नागरिक भी अपने वैवाहिक अधिकारों से वंचित न रहें। इसी के तहत सरकार ने निर्णय लिया है कि 26 जुलाई 2025 तक विवाह पंजीकरण शुल्क पूरी तरह से माफ रहेगा।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा, “अब तक दो लाख से अधिक विवाहों का UCC के अंतर्गत पंजीकृत होना देवभूमि की जनता के विश्वास और सक्रिय सहभागिता का प्रमाण है।” उन्होंने प्रदेशवासियों से अपने विवाह का समय पर ऑनलाइन पंजीकरण कराने की अपील की, जिससे वे इस सामाजिक बदलाव का हिस्सा बन सकें।
सीएम ने नागरिकों से आह्वान किया कि वे इस नवचेतना को सशक्त बनाने में अपना योगदान दें और एक न्यायपूर्ण, समरस और समानता आधारित उत्तराखंड के निर्माण में सहभागी बनें।
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